विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / मुंबई (Mumbai) : उत्तर प्रदेशच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. अविवाहित मुलींना त्यांच्या आई-वडिलांकडून पोटगी मिळविण्याचा अधिकार असल्याचा निकाल जाहीर केला आहे. दोन वेगवेगळ्या परंतु एकाच विषयाच्या प्रकरणात हा निर्णय देण्यात आला आहे.
अविवाहित मुलींना त्यांची धार्मिक ओळख किंवा वय काहीही असो, घरगुती हिंसाचार कायद्यांतर्गत त्यांच्या पालकांकडून भरणपोषण मिळण्याचा अधिकार आहे, असे कोर्टाने म्हटले आहे. नईमुल्ला शेख आणि अन्य एकाने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावताना न्यायमूर्ती ज्योत्स्ना शर्मा यांनी हा निकाल दिला आहे.
जेव्हा प्रश्न लोकांच्या हक्कांशी संबंधित असेल तेव्हा न्यायालयांना या प्रकरणात लागू होणारे इतर कायदे देखील पहावे लागणार आहेत. घरगुती हिंसाचार कायद्याच्या कलम २० अंतर्गत पीडितेला स्वतंत्र अधिकार उपलब्ध आहेत. तीन मुलींच्या पालकांनी कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण (DV) कायदा, २००५ या अंतर्गत याचिका दाखल केली होती. यामध्ये मुलींना देखभाल खर्च देण्याच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले होते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
तीन बहिणींनी त्यांचे वडील आणि सावत्र आई यांच्यावर वाईट वागणूक दिल्याचा आरोप केला होता. सत्र न्यायालयाने देखभाल खर्च देण्याचे आदेश दिले होते. याला त्या दाम्पत्याने हायकोर्टात आव्हान दिले होते. मुली प्रौढ आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र असल्याचा युक्तिवाद केला होता. न्यायालयाने मुली या प्रौढ आहेत म्हणून देखभालीचा दावा करू शकत नाहीत हा युक्तीवाद फेटाळून लावला आहे.
