विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली (Navi Delhi) : शेतकरी, महिलांबरोबरच बेरोजगारांसाठीही अनेक पक्षांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये विशेष तरतुदींचा समावेश दिसून येत आहे.
मात्र महाविकास आघाडीने त्यांच्या जाहीरनाम्यामध्ये खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी सर्वात मोठे आश्वासन दिले आहे. कोरोनानंतरच्या काळात घरुन काम करण्यास प्राधान्य देताना अनेक खासगी कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरले जाते. कर्मचाऱ्यांनी २४ तास उपलब्ध असण्याची अपेक्षा आता कंपन्यांकडून केली जाते. वर्क फ्रॉम होममुळे वर्किंग अवर्सची संकल्पनाच कालबाह्य झाली आहे. आता कोरोनानंतर कार्यालये पुन्हा सुरु झाली असून ऑफिसला जाऊन काम करत असले तरी २४ तास कर्मचारी उपलब्ध हवेत अशी अनेक कंपन्यांची मागणी असते. मात्र याच जाचा पाहून कर्मचाऱ्यांची सुटका करण्यासाठी नवे धोरण राबवले जाईल असे महाविकास आघाडीने आपल्या जाहीरनाम्यात म्हटले आहे.
नेमके हे धोरण काय?
महाविकास आघाडीच्या जाहीरनाम्यामध्ये राईट टू डिस्कनेक्ट चा सविस्तर उल्लेख आहे. राईट टू डिस्कनेक्ट म्हणजेच कामाच्या तासांनंतर कर्मचाऱ्यांना ऑफिससंदर्भातील मेल, मेसेज किंवा कॉलला प्रतिसाद न देण्याचा अधिकार देणे. ऑफिस अवर्सनंतर ऑफिससंदर्भात काम नाकारण्याचा अधिकार राईट टू डिस्कनेक्ट अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना मिळतो. ऑफिस अवर्सनंतर काम नाकारल्यानंतरही कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करता येणार नाही. हे धोरण अनेक कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणार ठरु शकते. सध्या कामाच्या नावाखाली अनेक कंपन्या कर्मचाऱ्यांच्या खासगी वेळेतही त्यांना डिजीटल माध्यमातून कामाला लावतात. कधी मेललाच रिप्लाय करणे किंवा ऑनलाइन मिटींग अटेंड करणे यासारखी अलिखित बंधने कामाच्या तासांनंतरही घातली जातात. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना खासगी आयुष्यात घरच्यांना, कुटुंबियांना वेळ देता येत नाही अशी तक्रार ऐकायला मिळते. या सर्वांवर राईट टू डिस्कनेक्ट च्या माध्यमातून सर्वांना सोयीस्कर असा उपाय काढता येणार आहे.
राईट टू डिस्कनेक्ट बद्दल मविआच्या जाहीरनाम्यात काय म्हटले ?
डिजिटल कार्यसंस्कृतीमुळे कामीच वेळ, ठिकाण या गोष्टी अर्थहीन ठरत आहेत. २४ तास कर्मचारी उपलब्ध होऊ शकतो, यामुळे कामच्या वेळेव्यतिरिक्तही त्याचे श्रम वापरले जातात. याचा परिणाम त्याच्या आरोग्यावर होतो. तसेच कौटुंबिक स्वास्थ्यही धोक्यात येते. हा ताण कमी करण्यासाठी कामाच्या वेळेव्यतिरिक्त कर्मचाऱ्याला मेल, मेसेजेस याला उत्तर देणे बंधनकारक नसेल. त्याची ही कृती बेजबाबदारपणाची आणि शिस्तबंघाचीही ठरणार नाही. यासाठी राईट टू डिस्कनेक्ट या धोरणाची आवश्यकता आहे. मानवी हक्काच्या दृष्टीने असे धोरण देशात सर्वप्रथम राबविणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असेल, असा राईट टू डिस्कनेक्ट संदर्भातील उल्लेख महाविकास आघाडीच्या ४८ पानी जाहीरनाम्यातील ३३ व्या पानावर आहे.
ऑस्ट्रेलियामध्ये लागू झालाय हा कायदा –
ऑस्ट्रेलियामध्ये काही महिन्यांपूर्वीच राईट टू डिस्कनेक्ट कायदा लागू झाला असून आता कर्मचाऱ्यांना वर्किंग अवर्सनंतर कॉल करणे, मेसेज करणे कंपन्यांना महागात पडू लागले आहे. कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांना ऑफिस अवर्सनंतर काम सांगता येणार नाही. तसेच असे केले तर त्यांच्याविरोधात थेट कोर्टात जाण्याचा हक्क कर्मचाऱ्यांना देण्यात आला आहे.
