Latest Posts

कंत्राटी पदभरतीचा जीआर काढणाऱ्या महाविकास आघाडीचा भाजपकडून निषेध

– शरद पवारांच्या आशीर्वादाने व उद्धव ठाकरे च्या स्वाक्षरीने केले पाप : जिल्हाध्यक्ष प्रशांत वाघरे
– भारतीय जनता पार्टी जिल्हा गडचिरोली च्या वतीने या जाहीर निषेधाचे नेतृत्व खासदार अशोक नेते व जिल्हाध्यक्ष प्रशांत वाघारे यांनी केले.

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गडचिरोली (Gadchiroli) : तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने काढलेला कंत्राटी पदभरतीचा जीआर विद्यमान महायुती सरकारने रद्द केल्यानंतर शनिवारी भाजपच्या वतीने इंदिरा गांधी चौकात निदर्शने करून महाविकास आघाडीचा निषेध केला. यावेळी जिल्हाध्यक्ष प्रशांत वाघारे यांनी प्रसार माध्यमाशी बोलत असताना म्हटले की, शरद पवारांच्या आशीर्वादाने आणि उद्धव ठाकरेंच्या स्वाक्षरीने झालेल्या कंत्राटी भरतीच्या पापाचे ओझे आम्ही उचलणार नाही. स्वत: सारे करुन आमचे सरकार विरोधात आंदोलन करताना यांना लाज वाटली पाहिजे, युवकांच्या मनामध्ये विष कालवण्याचा काम महविकास आघाडी करत आहे. युवकांची माथी भडकावून महाराष्ट्र अशांत करण्याचा प्रयत्न करणार्‍यांना यानंतर सुद्धा उघडे पाडणार.

यावेळी खासदार अशोक नेते, जिल्हाध्यक्ष प्रशांत वाघरे यांच्यासह किसान आघाडीचे प्रदेश सचिव रमेश भुरसे, ओबीसी आघाडीचे प्रदेश उपाध्यक्ष बाबुराव कोहळे, लोकसभा समन्वयक प्रमोद पिपरे, जिल्हा महामंत्री योगिता पिपरे, जिल्हा उपाध्यक्ष भारत खटी, ओबीसी आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष अनिल पोहनकर, महिला मोर्चाच्या जिल्हाध्यक्ष गिता हिंगे, युवा मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष अनिल तिडके, शहराध्यक्ष मुक्तेश्वर काटवे, तालुकाध्यक्ष विलास भांडेकर, वर्षा शेडमाके, पल्लवी बारापात्रे, कविता उरकुडे, सुधाकर पेटकर, मधुकर भांडेकर, बंडू झाडे, दीपक सातपुते, विवेक बैस, विनोद देवोजवार,केशव निमोड, सुधाकर पेटकर, रविंद्र भोयर, डंबाजी झरकर, गणेश दहेलकर, हर्षल गेडाम, आशिष रोहणकर, तसेच भाजपचे इतर पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

२००३ पासून सुरू आहे कंत्राटी भरती :

२००३ पासून राज्यात कंत्राटी भरती सुरू आहे. २००३ मध्ये सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना सर्वशिक्षण मोहीमेत, अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागात वाहनचालक, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, तांत्रिक पदे, लिपिक, शिपाई यांची २०१० पासून ४०० पदे, तेच मुख्यमंत्री असताना शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागात २०१० पासून वाहनचालक, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, लेखा लिपिक, शिपाई, साधनव्यक्ती, प्रकल्प समन्वयक, विशेष शिक्षक, मोबाईल टीचर आदी ६००० पदे भरली. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना २०११ मध्ये ४०५ एमआयएस को-ऑर्डिनेटर, ४०५ डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, २१५६ लेखापाल आणि सहाय्यक पदे, तसेच राजीव गांधी जीवनदायिनी योजनेत कंत्राटी पदभरती केली. २०१३ मध्ये सामाजिक न्याय विभागात समतादूत, सफाईगार, लिपीक, विशेष कार्य अधिकारी, वाहनचालक, शिपाई, तालुका समन्वयक, वसतिगृह रक्षक, प्रकल्प अधिकारी, स्वयंपाकी इत्यादी १०६९ पदे, तर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना आदिवासी विकास विभागात २०२० पासून ३०० पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात आली.

आता जो विषय सुरु झाला ती संपूर्ण प्रक्रिया, सप्टेंबर २०२१ पासून सुरु झाली. त्यात १ सप्टेंबर २०२१ रोजी आरपीएफ मसुद्याला सरकारची मान्यता, २ सप्टेंबर २०२१ रोजी महाटेंडर पोर्टलवर आरपीएफ मसुदा प्रकाशित झाला. ९ सप्टेंबर २०२१ रोजी निविदापूर्व बैठक, ३१ जानेवारी २०२२ रोजी निविदा दाखल करण्याची अंतिम मुदत होती. २५ एप्रिल २०२२ रोजी एजन्सीसोबत वाटाघाटीची पहिली बैठक, २७ एप्रिल रोजी दुसरी बैठक झाली आणि २३ मे २०२२ रोजी वित्त विभागाने मान्यता दिली. महाराष्ट्रात कंत्राटी भरतीसाठी जे दोषी आहेत, तेच आज गदारोळ करीत आहेत असा आरोप यावेळी करण्यात आला.

कंत्राटी भरतीचे १०० टक्के पाप हे उबाठा, काँग्रेस आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आहे. आता त्यांनी महाराष्ट्राच्या जनतेची माफी मागावी, त्यांनी ती न मागितल्यास आम्ही त्यांना जनतेत उघडे पाडू, अशी भावना व्यक्त करण्यात आली.

Latest Posts

Don't Miss