Latest Posts

शिक्षण विभागाच्या निर्णयामुळे आरटीई च्या जागांची संख्या घटणार

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / नागपूर (Nagpur) : मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या वंचित व दुर्बल घटकांसाठी राखीव असलेल्या खासगी शाळांमधील २५ टक्के प्रवेशाबाबत शालेय शिक्षण विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे.

आता ज्या खासगी शाळेच्या एक किलोमीटर परिसरात सरकारी किंवा अनुदानित शाळा आहेत, अशा शाळांमधील २५ टक्के जागांवर वंचित व दुर्बल घटकांतील मुलांचे प्रवेश केले जाणार नाहीत. या शाळा आरटीई अंतर्गत प्रवेशासाठी पात्र नसतील.

लाखभर जागा –
राज्यभरातील सुमारे ४० हजार खासगी शाळा २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशासाठी पात्र ठरतात.गेल्यावर्षी यातील ८२ हजार जागांवर प्रवेश झाले होते. या शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांकरिता वर्षाला १७ हजार ६७० रुपये इतकी रकमेची प्रतिपूर्ती सरकार शाळांना करते मात्र वर्षानुवर्षे ही रक्कम थकीत आहे.

शुल्क प्रतिपूर्ती नाही –
या निर्णयामुळे २५ टक्के प्रवेशासाठी सरकारवर येणारा खासगी शाळांवरील शुल्काचा भारही कमी होणार आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून हे बदल लागू होतील.

Latest Posts

Don't Miss