Latest Posts

देशात शितगृह स्थापन करण्याकरिता एकात्मिक फलोत्पादन विकास मिशन योजना

– खासदार रामदास तडस यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला केंद्रीय कृषी आणि किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा यांचे उत्तर
– खासदार रामदास तडस यांनी लोकसभेत तारांकित प्रश्न संख्या 238 अंतर्गत प्रश्न उपस्थित
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली (Navi Delhi) : देशभरात सध्या कार्यरत आणि बांधकाम अधीन असलेल्या शीतगृहांची एकूण संख्या देशात अद्यापही उक्त शीतगृहांची तीव्र कमतरता आहे का, शीतगृहाची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी देशभरात अधिक/नवीन शीतगृहे उभारण्यासाठी सर्वसमावेशक योजना तयार करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे का तसे असल्यास, राज्यांमध्ये या उद्देशासाठी कोणती पावले उचलली/उचलली जात आहेत आणि महाराष्ट्रातील वर्धा आणि अमरावती जिल्ह्यांमध्ये संत्र्याचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन लक्षात घेऊन कोल्ड स्टोरेज उभारण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे का आणि असल्यास त्याचा तपशील याबाबत खासदार रामदास तडस यांनी लोकसभेत तारांकित प्रश्न संख्या 238 अंतर्गत प्रश्न उपस्थित करुन लोकसभेचे लक्ष वेधले.

खासदार रामदास तडस यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला केंद्रीय कृषी आणि किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा यांचे उत्तर प्राप्त झाले असुन त्यानुसार नाबार्ड कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (NABCONS) ने 2015 मध्ये ऑल इंडिया कोल्ड चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर कॅपॅसिटी (AICIC) वर केलेल्या अभ्यासानुसार, सध्याची क्षमता 318.23 लाख मेट्रिक टन आहे. 2014 या तुलनेत, त्यावेळी शीतगृहांची अपेक्षित क्षमता 351.00 लाख मेट्रिक टन होती.

उपलब्ध माहितीनुसार, सध्या देशभरात 394.17 लाख मेट्रिक टन क्षमतेची 8 हजार 653 शीतगृहे आहेत. सरकार विविध योजना राबवत आहे. ज्या अंतर्गत नाशवंत बागायती उत्पादनांसाठी देशभरात शीतगृहे उभारण्यासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध आहे. कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग एकात्मिक फलोत्पादन विकासासाठी मिशन (MIDH) राबवत आहे ज्या अंतर्गत देशात 5000 MT पर्यंत क्षमता असलेल्या शीतगृहांचे बांधकाम/विस्तार/ आधुनिकीकरण यासह विविध फलोत्पादन उपक्रमांसाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाते. कोल्ड स्टोरेज घटक मागणी उद्योजकांद्वारे चालविला जातो. ज्यासाठी सरकारी सहाय्य क्रेडिट लिंक्ड बॅक एंडेड सबसिडीच्या रूपात सामान्य भागात प्रकल्प खर्चाच्या 35 टक्के आणि डोंगराळ आणि अनुसूचित भागात प्रकल्प खर्चाच्या 50 टकके दिली जाते. या योजनेंतर्गत, व्यक्ती, शेतकरी/उत्पादक/ग्राहक गट, भागीदारी/मालक कंपन्या, बचत गट (SHG), शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO), कंपन्या, कॉर्पारेशन, सहकारी संस्था, सहकारी पणन संघटना, स्थानिक संस्था, कृषी सहाय्य आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या (APMC) आणि पणन मंडळे आणि राज्य सरकारांना सहाय्यता उपलब्ध आहे. योजनेंतर्गत राज्यांना त्यांच्या गरजा आणि संसाधनांच्या उपलब्धतेच्या आधारे तयार केलेल्या वार्षिक कृती योजना च्या आधारे शीतगृहे स्थापन करण्यासह योजना लागू करण्यासाठी निधीचे वाटप केले जाते. महाराष्ट्रातील वर्धा आणि अमरावती जिल्ह्यांसह देशभरात एकात्मिक फलोत्पादन विकास मिशन योजना (MIDH) राबविण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र राज्य शासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, एकात्मिक फलोत्पादन विकास मिशन (MIDH) अंतर्गत अमरावती जिल्ह्यात 4 हजार 993 मेट्रिक टन क्षमतेचे शीतगृह स्थापन करण्यात आले असल्याचे माहिती उत्तरातुन कृषी आणि किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा स्पष्ट केले.

Latest Posts

Don't Miss