समान व असमान निधी योजनांसाठी शासनमान्य ग्रंथालयांनी प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
प्रतिनिधी / चंद्रपूर (chandrapur) : भारत सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता यांच्या समान निधी व असमान निधी योजनेंतर्गत राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अर्थसहाय्याच्या  विविध योजना ग्रंथालय संचालनालया मार्फत राबविण्यात येतात. सन २०२४-२५ या वर्षात समान व असमान निधी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांकडून विहित नमुन्यात प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. त्या संदर्भातील नियम,अटी व अर्जाचा नमुना प्रतिष्ठानाच्या www.rrrlf.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. इच्छुक ग्रंथालयांनी अर्जाचा नमुना संकेतस्थळावरून डाऊनलोड करून घ्यावा.

समान निधी योजना पुढीलप्रमाणे आहेत –

१. इमारत बांधकाम व विस्तार अर्थसहाय्य योजना २५ लक्ष रुपये. उपरोकत योजनेव्यतिरिक्त समान निधी योजनेंतर्गत इतर योजनांचा लाभ केंद्रीय पद्धतीने देण्यात येत असल्यामुळे इतर योजनेसाठीचे प्रस्ताव सादर करू नयेत.

असमान निधी योजना –

१. ग्रंथालय सेवा देणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना ग्रंथ, साधनसामग्री, फर्निचर, इमारत बांधकाम व विस्तार यासाठी अर्थसहाय्य फर्निचर खरेदी ४ लक्ष रुपये व इमारत बांधकाम १० ते १५ लक्ष रुपये लाख

२. राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान ज्ञान कोपरा विकसीत करण्यासाठी अर्थसहाय्य. २.५० लक्ष रुपये व विशेष अर्थसहाय्य आधुनिकीकरण २ लक्ष रुपये.

३. महोत्सवी वर्ष जसे ५०/६०/७५/१००/१२५/१५० वे वर्ष साजरे करण्यासाठी अर्थसहाय्य ६.२०लक्ष व इमारत विस्तार १० लक्ष रुपये. ४. राष्ट्रस्तरीय चर्चासत्र, कार्यशाळा, प्रशिक्षण वर्ग व जागरुकता कार्यक्रम आयोजनासाठी अर्थसहाय्य १.५० लक्ष, २.५० लक्ष आणि ३ लक्ष रुपये. बाल ग्रंथालय व राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय बाल कोपरास्थापन करण्याकरिता अर्थसहाय्य ६.८० लक्ष रुपये

असा करा अर्ज –

वरील योजनांचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुकांनी प्रतिष्ठानाचे www.rrrlf.gov.in हे संकेतस्थळ पहावे. आवश्यकता असल्यास संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. ग्रंथालयांनी वरीलपैकी कोणत्याही एका योजनेसाठीचा प्रस्ताव विहित मार्गाने व मुदतीत आवश्यक कागदपत्रांसह इंग्रजी/हिंदी भाषेत चार प्रतीत संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयास ३० नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत पोहचतील अशा बेताने पाठवावेत, असे आवाहन ग्रंथालय संचालनालयाचे प्र. ग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकर यांनी केले आहे.