विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली (Navi Delhi) : सरकार हे समाजातील सगळ्या नागरिकांचा विचार करून विविध योजना आणत असतात. ज्याचा फायदा आजपर्यंत अनेक विद्यार्थ्यांना तसेच नागरिकांना झालेला आहे. अनेक विद्यार्थी हे पैसे नसल्या कारणाने पुढचे शिक्षण घेत नाही.
अशा गुणवंत विद्यार्थ्यांना त्यांचे शिक्षण पूर्ण करता यावे. तसेच त्यांचे करिअर चांगले घडावे. याची जबाबदारी आता सरकारने घेतली आहे. यासाठी सरकारने विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत करण्यासाठी पीएम विद्या लक्ष्मी योजना सुरू केलेली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देखील या योजनेला मंजुरी दिलेली आहे.
विद्यार्थ्यांना किती लाभ मिळणार –
पीएम विद्या लक्ष्मी योजनेच्या माध्यमातून जवळपास २२ लाख विद्यार्थ्यांना दरवर्षी याचा लाभ मिळणार आहे. विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी कोणतीही आर्थिक अडचणी येऊ नये. पैशाच्या अभावी त्यांना शिक्षण अर्धवट सोडावे लागू नये. यासाठी आता सरकारने ही योजना आणलेली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेता येणार आहे.
सरकारकडून किती कर्ज मिळणार –
विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शिक्षणासाठी आर्थिक पाठबळ मिळावे. यासाठी अनेक योजना सुरू झालेल्या आहेत. सरकारच्या या पीएम विद्यालक्ष्मी योजनेच्या माध्यमातून पात्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी दहा लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज सहज उपलब्ध होते. पात्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना हे शैक्षणिक कर्ज देण्यात येणार आहे. दरवर्षी जवळपास २२ लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होणार आहे.
योजनेचे नियम –
भारत सरकार हे ७.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाच्या रकमेसाठी ७५ टक्के क्रेडिट गॅरंटी देखील देणार आहे. त्यामुळे बँकांना विद्यार्थ्यांसाठी त्यांचे कव्हरेज आणि समर्थन वाढवण्यात मदत होणार आहे. ज्या विद्यार्थ्यांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न हे ८ लाख रुपयांपर्यंत आहे. अशा विद्यार्थ्यांना १० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर ३ टक्के व्याजदर आकारले जाणार आहे. तसेच वार्षिक उत्पन्न ४.५ रुपये लाख रुपयांपर्यंत असलेल्या विद्यार्थ्यांना पूर्ण व्याजाची सवलत मिळणार आहे.
अर्ज प्रक्रिया कशी करायची –
या योजनेसाठी पीएम विद्यालक्ष्मी नावाचे एक एकात्मिक ऑनलाईन पोर्टल सुरू केलेले आहे. येथे विद्यार्थी कर्ज आणि व्याज सवलतीसाठी अर्ज करू शकतात. यासाठी सर्व बँकांमध्ये अर्ज प्रक्रिया एकत्रित केली जाईल. आणि अर्जदारांना सुलभ अनुभव घेता. येईल ई-वाउचर आणि सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी वॉलेटच्या माध्यमातून व्याज सवलतीची देयके सुलभ केली जाणार आहेत.
