Latest Posts

मनमानी कारभार करणाऱ्या गोंडवाना विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना परत बोलवा

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
प्रतिनिधी / चंद्रपूर (Chandrapur) : १४ मार्च २०२४ रोजी गोंडवाना विद्यापीठाच्या अधीसभेमध्ये विद्यापीठाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. या अर्थसंकल्पात बऱ्याच अनावश्यक तरतुदी केल्या गेल्या तसेच अनेक चुका असून महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी अकाउंट कोड मधील तरतुदीनुसार सदर अर्थसंकल्प बनवल्या गेला नाही. अर्थसंकल्पामध्ये मागील वर्षी विद्यार्थी विकास विभागात ७२५.१५ लक्ष रुपयांची तरतूद असताना केवळ २०.७२ लक्ष रुपये खर्च केले. हे सगळे पैसे विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी, कल्याणासाठी असताना का वापरले गेले नाहीत? त्यामुळे यावर्षीच्या बजेटमध्ये तरतुदी करताना अर्थसंकल्प हा अवास्तव न ठेवता तो वास्तवाला धरून करावा. विद्यार्थी केंद्रित असावा. अशा सूचना सिनेट सदस्यांनी केल्या असता, सभेच्या अध्यक्षस्थानी असलेल्या कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे यांनी अधिसभा सदस्यांना सांगितले की, या अर्थसंकल्पात कोणताही बदल केला जाणार नाही. हा अर्थसंकल्प आम्ही सादर केला, तो जसाच्या तसा आपल्याला आजच मंजूर करावाच लागेल. अशी हेकेखोर भूमिका घेतली. तसेच अधिसभेचे कामकाज ज्या महाराष्ट्र एकरूप परिनियम क्रमांक ४ नुसार चालते. मात्र त्यामधील विविध तरतुदींचा अर्थ स्वतःच्या मनाने लावून कुलगुरू दरवेळी नवीन नियम लावतात आणि सिनेट सदस्यांचे विद्यार्थी हिताचे प्रश्न कामकाजात काढून काढतात. या  सर्व बाबींचा निषेध म्हणून प्रा. दिलीप चौधरी, अजय लोंढे, प्रा. निलेश बेलखेडे, डॉ. मिलिंद भगत, डॉ. सतीश कन्नाके, दीपक धोपटे. डॉ. प्रवीण जोगी, डॉ.  विवेक शिंदे,डॉ. संजय साबळे, डॉ. एन एस वाढवे या १० सिनेट सदस्यांनी काल सभात्याग केला.

गोंडवाना विद्यापीठातील पदभरती संदर्भात २० नोव्हेंबर २०२३ रोजी झालेल्या सिनेट मध्ये कुलगुरूंनी पदभरती मधील अनियमततेची चौकशी करण्यासाठी चार सदस्यीय चौकशी समिती जाहीर केली. मात्र या समितीची आजवर एकही बैठक घेतलेली नाही. विशेष म्हणजे पदभरती प्रक्रियेचे सदस्य सचिव असलेले अधिष्ठाता डॉ. अनिल चिताडे यांनाच कुलगुरूंनी चौकशी समितीचे  सदस्य सचिव केले आहे. त्यामुळे निष्पक्ष चौकशी कशी होईल?

मागील वर्षी झालेल्या दीक्षांत समारंभामध्ये खर्चासाठी एकूण १५ लक्ष रुपयाची तरतूद असताना प्रत्यक्षात १ कोटी ९ लाख रुपये  खर्च केला गेला. सिनेटच्या मान्यते शिवाय हा खर्च केला गेला याची चौकशी व्हावी म्हणून नेमलेल्या समितीला देखील सहा महिने झाले तरी केवळ एक बैठक झाली. विशेष म्हणजे या चौकशी समितीचे सदस्य सचिव हे अधिष्ठाता डॉ. अनिल चिताडे यांनाच नेमलेले आहे.

विद्यापीठाच्या सामान्य फंडातून वारे माफ खर्च केला जात आहे. चुकीच्या पद्धतीने खर्च केला जात आहे. साकेत दशपुत्र यांना वित्त व लेखा अधिकारी म्हणून ते अहर्ताधरक नसताना व त्यांना शासनाची मान्यता नसताना देखील दहा महिने वित्त व लेखाधिकारी म्हणून नियुक्त केल्या गेले. त्यांना वेतनापोटी अग्रीम रक्कम म्हणून जवळपास ११.७० लाख रुपये दिले गेले. नंतर त्यांना शासनाची मान्यता मिळाली नाही म्हणून त्यांनी राजीनामा दिला. विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीनुसार त्यांचे कडून राजीनामा दिल्यानंतर अग्रीम रक्कम वसूल करणे ही कुलगुरूंची जबाबदारी असताना, ती रक्कम वसूल न करता माफ केल्या गेली. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीनुसार असे करता येत नाही. तरी देखील कुलगुरू व तत्कालीन व्यवस्थापन परिषद सदस्यांनी या खर्चाला कशी मान्यता दिली.?

सध्या विद्यापीठात ३० प्राध्यापकांची पदभरती करण्यात आली. त्यांना अजूनही शासनाने मान्यता दिलेली नाही. तसेच पदभरती प्रक्रियेशी चौकशी सुरू असल्यामुळे त्यांचे वेतन सुरू झाले नाही. त्यामुळे त्या प्रत्येक प्राध्यापकाला २५ हजार रुपये दरमहा अग्रीम वेतन देण्याचा निर्णय विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने मान्य केला आहे. जर उद्या त्यांचीही वेतन निश्चिती झाली नाही. तर हे कोट्यावधी रुपये कुलगुरू खरंच वसूल करतील काय? हा फार मोठा प्रश्न आहे. गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या फी मधून गोळा झालेला सामान्यफंड ही विद्यापीठाची संपत्ती आहे. परंतु मनमानी कारभारामुळे सामान्य फंडातून वारे माप पैसा खर्च केला जातोय याची देखील चौकशी राज्यपाल महोदयांनी करावी.

गोंडवाना विद्यापीठात माहिती अधिकार अधिनियमाचे धिडवडे काढले गेलेले आहे. विद्यापीठात झालेल्या पदभरती संदर्भात अनेक विद्यार्थ्यांनी माहितीच्या अधिकाराचे अर्ज टाकले परंतु एकालाही माहिती पुरवण्यात आलेली नाही. १२ विद्यार्थ्यांनी अपिलीय अधिकाऱ्याकडे अपील केली असताना, त्यांना देखील ती माहिती दिल्या गेली नाही. २३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी विद्यापीठाचे प्र कुलगुरु डॉ. श्रीराम कावळे यांनी एक पत्र काढून विद्यापीठात येणाऱ्या प्रत्येक माहितीचा अर्ज माननीय कुलगुरूंना दाखवल्याशिवाय कोणालाही परस्पर माहिती देऊ नये. अशा पद्धतीचे आदेश दिलेले आहेत. अपिलीय अधिकारी कुलगुरू आहेत व माहिती अधिकारही त्यांनाच दाखवून द्यायचा आहे. म्हणजे कोणालाही कुलगुरूंना गैरसोयीची असलेली माहिती किंवा विद्यापीठातील भ्रष्टाचारा संदर्भातली माहिती मिळू नये अशा पद्धतीची पक्की व्यवस्था कुलगुरू आणि विद्यापीठ प्रशासनाने केलेली दिसते. प्र कुलगुरुने काढलेले पत्र हे माहिती अधिकार अधिनियमाच्या विरोधात आहे. त्यामुळे याप्रकरणी देखील माहिती आयुक्त यांना एक पत्र लिहून स्वतंत्रपणे कळविला जाणार आहे.

कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे हे विद्यापीठात कुलगुरू म्हणून नियुक्त झाल्यापासून विद्यार्थ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यापेक्षा, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून देण्यापेक्षा स्वतःच्या मनमानी कारभाराने चुकीच्या पद्धतीने विद्यापीठ प्रशासन चालवून विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधकारमय करत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी चाललेला हा खेळ थांबवण्यासाठी अशा कुलगुरूंना विद्यापीठाच्या कुलगुरू पदी ठेवणे योग्य नाही. म्हणून राज्यपाल महोदयांना सिनेट सदस्यांनी विनंती केली आहे की, त्यांनी त्वरित कुलगुरूंना वापस बोलवावे. नवीन कुलगुरूंची नियुक्ती करावी.

अशी मागणी सिनेट सदस्य प्रा. दिलीप चौधरी, प्रा. निलेश बेलखेडे प्रा. डॉ. सतीश कन्नाके प्रा. डॉ. एन एस वाढवे, डॉ. मिलिंद भगत, डॉ.प्रवीण जोगी, दीपक धोपटे यांनी केले आहे.

Latest Posts

Don't Miss