विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली (Navi Delhi) : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. प्रत्येक वेळी अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला जाते.
वर्षानुवर्षे चालत आलेली परंपरा यावेळी संपुष्टात येणार आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाने ट्विटद्वारे ही माहिती दिली आहे. निवडणुकीनंतर सादर होणाऱ्या पूर्ण अर्थसंकल्पात सरकारी आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला जाईल असे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे यंदाच्या अंतरिम अर्थसंकल्पापूर्वी आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला जाणार नाही. सरकारने आर्थिक पाहणी अहवालाऐवजी आढावा अहवाल सादर केला.
भारताचा आर्थिक विकास दर पुढील आर्थिक वर्षात वाढू शकतो, तो ७ टक्के राहू शकतो असे सांगण्यात येत आहे. अहवालात असे दिसून आले आहे की, सरकारने गेल्या १० वर्षात केलेल्या सुधारणा भारतीय अर्थव्यवस्थेत बूस्टर डोसप्रमाणे काम करत आहेत. त्यामुळेच देशात गुंतवणूक वाढली आहे. भारतीय वस्तूंना बाजारात मागणी आहे. तसेच भौतिक आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात गुंतवणूक आणि उत्पादनाला चालना देण्यासाठी उपाययोजनांवर काम केले जात आहे. यामुळे देशाचा ताळेबंद मजबूत होत आहे. अलिकडच्या वर्षांत तांत्रिक सुधारणा देशाच्या प्रगतीत मोठी भूमिका बजावत आहेत.
गेल्या वर्षीच्या आर्थिक पाहणी अहवालात देशाची स्थिती –
गेल्या आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणीत भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था राहील असे म्हटले होते. पुढील आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये देशाचा जीडीपी वाढीचा दर निश्चितच किरकोळ कमी होईल, परंतु तो ६.५ टक्क्यांच्या पातळीवर राहील असे सांगण्यात आले होते.
देशाच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पापूर्वी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचा आर्थिक आढावा संसदेत सादर करण्यात आला. देशातील मोठ्या लोकसंख्येला रोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्या कृषी क्षेत्राबाबत आर्थिक आढाव्यात असे म्हटले होते आहे की, आर्थिक वाढीचा सरासरी वार्षिक विकास दर ४.६ टक्के आहे. तर २०२१-२२ मध्ये तो ३.३ टक्के होता.
सरकार मोठी घोषणा करण्याची शक्यता –
यंदाच्या अर्थसंकल्पात रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी आणि महागाई रोखण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील,अशी नागरिकांना अपेक्षा आहे. त्यामुळे सरकार काही मोठ्या घोषणा करण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या परिस्थितीत रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी सरकारला मोठी पावले उचलावी लागणार आहेत. दरवर्षी लाखो तरुण नोकऱ्यांसाठी धडपडत आहेत. त्यांच्यासाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हे सरकारसाठी अर्थसंकल्पात मोठे आव्हान असणार आहे.
