अनुसूचित क्षेत्रातून गावे वगळण्याचा राज्य सरकारला अधिकार नाही !

– नाराज ओबीसींना खुश करण्याचा भाजपचा केविलवाणा प्रयत्न : रामदास जराते यांची टिका
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गडचिरोली (Gadchiroli) : राज्य सरकारने गडचिरोली जिल्ह्यातील २८६ गावे वगळले असल्याची माहिती देवून गडचिरोलीचे आमदार डॉ. देवराव होळी यांनी येणाऱ्या निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसींची दिशाभूल करण्याचे प्रश्न चालविले. असल्याची टिका शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते रामदास जराते यांनी केली.

शेतकरी कामगार पक्षाच्या जिल्हा कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत रामदास जराते यांनी आमदार डॉ. देवराव होळी यांनी केलेला दावा खोडून काढतांना म्हटले की, भारतीय राज्य घटनेच्या कलम २४४ (१) नुसार पाचवी अनुसूची अस्तीत्वात आली असून पाचव्या अनुसूचीच्या भाग ख मधील कलम ४ (२) नुसार जनजाती सल्लागार परिषदेला केवळ राज्यपालांनी निर्देश दिल्यास जनजातींच्या कल्याण आणि उन्नती यासंबंधीच्या बाबींवर सल्ला देण्याचे कर्तव्य नमुद केलेले आहे. अनुसूचीत क्षेत्रातून गावे वगळणे किंवा भर घालण्यासाठीचे अधिकार हे केवळ राष्ट्रपतींना आहेत. आणि राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांनी अजूनतरी यासंबंधाने कोणतेही आदेश निर्गमित केलेले नाही. त्यामुळे आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेला हाताशी घरुन गावे वगळण्याचा आव आणणे हा केवळ येणाऱ्या निवडणूका डोळ्यापुढे ठेवून ओबीसींच्या मतांसाठी हवा निर्माण करण्याचा भारतीय जनता पार्टीचा केविलवाणा प्रयत्न आहे, अशी टिकाही रामदास जराते यांनी आहे.

पाचव्या अनुसूचीच्या भाग ग मधील कलम ६ (२) (ख) नुसार कोणत्याही अनुसूचित क्षेत्रात फेरबदल हा सीमांच्या दुरुस्तीच्या रुपाने करु शकण्याची तरतूद आहे. ही तरतूद केवळ नविन राज्य, जिल्हा निर्मीतीसाठीच लागू होते. त्यातही अनुसूचित क्षेत्र वाढविण्याचीच तरतूद आहे. मात्र लोकसंख्येची अट लावून काही गावे वगळण्याची संविधानिक तरतूद नसतांना आम्ही गावे वगळली असा बाऊ करुन आदिवासी विरुध्द गैरआदिवासी असा वाद निर्माण करून ओबीसींची मते मिळतील या आशेने भाजप खटाटोप करीत आहे. जिल्ह्यातील गावे अनुसूचित क्षेत्रात असणे आणि ओबीसींचेआरक्षण याचा काहीही संबंध नसतांनाही २०१४ साली पेसा विरोधी वातावरण निर्माण करून आदिवासी विरुध्द गैरआदिवासी असा वाद भाजपने निर्माण केला आणि डॉ. देवराव होळी आमदार झाले होते. आता त्यांची हवा गोल झाल्याने पुन्हा ती निर्माण करण्यासाठी पेसा कायद्याच्या आडून ओबीसींना मुर्ख बनविण्याचे काम भारतीय जनता पक्षाने सुरु केले आहे. मात्र भाजप सरकारच्या घोरणांना कंटाळलेली ओबीसी जनता भाजपला घडा शिकविणार असल्याचेही रामदास जराते यांनी सांगितले.
पत्रकार परिषदेला शेतकरी कामगार पक्षाचे युवक आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष अक्षय कोसनकर, जिल्हा समिती सदस्य तुकाराम गेडाम, बिआरएसपीचे जिल्हा प्रभारी राज बन्सोड, आदिवासी विकास युवा परिषदेचे विनोद मडावी, मारोडाचे सरपंच जगदीश मडावी, तोहगाव ग्रामसभेचे संतोष वड्डे, मुकेश पोटावी, ग्रामसभा केळीगट्टा चे गणेश मट्टामी, नथू उसेंडी प्रामुख्याने उपस्थित होते.

कमी झालेले ओबीसी आरक्षण आणि पेसा कायद्याचा काही संबंध नाही –
ओबीसींचे आरक्षण कमी होण्याला पेसा कायदा कारणीभूत असल्याचे सांगून नेहमीच जिल्ह्यात आदिवासी आणि गैरआदिवासी असा वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न होते. मात्र पेसा कायद्याच्या कोणत्या कलमात ओबीसींचे आरक्षण कमी करण्याची तरतुद आहे, ते कोणीही का सांगत नाही. नोकर भरती संबंधातील ९ जूनची अधिसूचना ही राज्यपालांनी काढली, त्याला अनुसूचित क्षेत्रातील पदे रिक्त राहणे, कर्मचाऱ्यांची कार्यालयातील उपस्थिती कमी असणे, कर्मचाऱ्यांनी कामात रस न घेणे, कर्मचाऱ्यांना स्थानिक बोलीभाषा अवगत नसणे अशी कारणे होती. सदरच्या अधिसुचनेत सुधारणा करण्याचे सोडून सत्ताधारी भाजप या अधिसूचनेचा वापर मतांच्या राजकारणासाठी करुन ओबीसींना पेसाच्या नावाने मुर्ख बनवित असल्याचा घणाघात रामदास जराते यांनी केला.

अनुसूचित क्षेत्र असल्यामुळेच जिल्ह्यात विकास –
गडचिरोली जिल्हा आणि जिल्ह्यातील अनेक गावांचा अनुसूचित क्षेत्रात समावेश असल्याने आजपर्यंत हजारो कोटींचा निधी जिल्ह्याला मिळू शकला आहे. त्यामुळे अतिदुर्गम भागात स्वातंत्र्याच्या कित्येक दशकांनी रस्ते, पुल आणि इतर सुविधा निर्माण होवू शकल्या. गोंडवाना विद्यापिठ ५०० कोटी, महिला रुग्णालय १०० कोटी, कृषी महाविद्यालय १०० चिचडोह बॅरेज, कोटगल बॅरेज अशा कित्येक कोटींच्या सुविधा या पेसामुळेच आदिवासी उपयोजनेतून उभ्या झाल्या आहेत. ज्याचा लाभ सर्वांनाच होत आहे. मात्र न वाचताच कायद्याला काही जण बदनाम करीत आहेत. यामध्ये स्थानिकांच्या नोकऱ्या लाटणारे आणि बाहेर जिल्ह्यातून येवून या जिल्ह्यात राजकारण करणारे आघाडीवर आहेत, असा आरोपही रामदास जराते यांनी केला.