विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली (Navi Delhi) : भारताच्या संविधानात नमूद करण्यात आलेल्या कल्याणकारी राज्याची संकल्पना वेगवेगळ्या माध्यमातून महाराष्ट्रात राबवण्यात येते.
राज्यातील महिला, बालके, मागासवर्गीय समूदाय, आदिवासी आणि इतर दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी, त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून अनेक योजना राबवण्यात येतात. राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून विधवा महिला, अनाथ, अत्याचारित महिला आणि निराधार महिलांसाठी अशीच एक योजना राबवली जाते. संजय गांधी निराधार अनुदान योजना असे त्याचे नाव असून त्यामाध्यमातून निराधार महिलांना दरमहा १ हजार ५०० रुपयांची मदत केली जाते.
या योजनेच्या माध्यमातून समाजातील दुर्बल घटनांना अर्थ सहाय्य करण्याचा उद्देश ठेवण्यात आला आहे. या योजनेसाठी तालुक्याच्या ठिकाणी असलेल्या तहसीलदार कार्यालयामधील सेतू कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
विधवा, दिव्यांग, दुर्धर आजारग्रस्त, अनाथ, परित्यक्ता, देवदासी, अत्याचारित महिला, वेश्या व्यवसायातून मुक्त महिला, तुरुंगातून शिक्षा भोगत असलेल्या कुटुंबप्रमुखाच्या पत्नीस, ३५ वर्षांवरील अविवाहित निराधार स्त्री, इत्यादी दुर्बल निराधार घटक.
योजनेसाठी अत्यावश्यक कागदपत्रे –
विहीत नमुन्यातील अर्ज.
वयाचा दाखला – किमान १८ ते ६५ वर्ष (१८ पेक्षा कमी वय पालकांमार्फत लाभ).
किमान १५ वर्षापासून महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी.
विधवा महिला अर्जदाराकरीता पतीचा मृत्यू दाखला.
दिव्यांग – जिल्हा शल्यचिकित्सकांचा दिव्यांगत्वाचा दाखला आवश्यक (किमान ४० टक्के).
अनाथ दाखला
दुर्धर आजार प्रमाणपत्र
उत्पन्नाचा दाखला
दिव्यांग – कमाल वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रु. ५० हजार
आधार कार्ड रेशनकार्ड, निवडणूक ओळखपत्र, बँक पासबुक झेरॉक्स, रहिवासी दाखला, अर्जदाराचा फोटो इत्यादी.
काय लाभ मिळणार?
अर्ज मंजूर झाल्यावर दरमहा रु. १ हजार ५०० लाभ
अर्ज कुठे करावा?
या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्याच्या तहसील कार्यालयातील सेतु केंद्राला भेट द्या. ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.
https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/en/Login/Certificate
