विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली (New Delhi) : इराणमध्ये महिलांनी दीर्घकाळ हिजाब विरोधात आक्रमक लढाई लढली आहे. हिजाबच्या विरोधात अनेक महिलांनी प्रसंगी रस्त्यावर उतरून हा लढा तीव्र केला. पण, या आंदोलक महिलांना सरकारी प्रशासनाच्या कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागले.
आंदोलनादरम्यान केलेल्या कडक कारवाईमुळे महसा नावाच्या महिलेचा कोठडीत मृत्यू झाला होता. अशातच इराणच्या संसदेने हिजाबबाबत एक मोठा निर्णय घेतला असून नवीन कठोर कायदा मंजूर केला आहे.
दरम्यान, इराणच्या संसदेने बुधवारी सार्वजनिक ठिकाणी अनिवार्य इस्लामिक हिजाब घालण्यास नकार देणाऱ्या आणि त्यांना पाठिंबा दर्शवणाऱ्या महिलांना शिक्षेची तरतूद असलेले विधेयक मंजूर केले. हिजाबला विरोध केल्याबद्दल पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या आणि नंतर मृत्यू झालेल्या २२ वर्षीय महसाच्या पुण्यतिथीनंतर काही दिवसांतच हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. खरं तर पोलिसांनी महसावर अत्याचार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर रूग्णालयात उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला.
कायदा मोडल्यास १० वर्षांपर्यंत कारावास :
माहितीनुसार, १६ सप्टेंबर २०२२ रोजी महसा या आंदोलक महिलेचा मृत्यू झाला होता. इराणच्या संसदेत मंजूर झालेल्या विधेयकात तरतूद आहे की, जर एखाद्या महिलेने हिजाब परिधान करण्यास विरोध केला किंवा तिला प्राधान्य देणाऱ्या आणि अशा महिलांना सेवा देणाऱ्या आस्थापनांच्या मालकांना शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच हा गुन्हा एखाद्या समूहातर्फे झाला तर, कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना दहा वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. लक्षणीय बाब म्हणजे इराणच्या २९० जागांच्या संसदेत १५२ खासदारांनी हे विधेयक मंजूर केले आहे.
