विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली (Navi Delhi) : बेकायदा बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्याच्या प्रक्रियेवर उच्च न्यायालयाने हातोडा मारला आहे. संपूर्णपणे बेकायदेशीर असलेली बांधकामे केवळ दंड आकारून वा जास्त शुल्क आकारून नियमित करता येणार नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निकाल न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने दिला.
तसेच रबाळेच्या बेकायदा इमारतीतील रहिवाशांना सहा आठवडय़ांत घरे खाली करण्यास सांगून पुढील दोन आठवड्यात संपूर्ण इमारत पाडण्याचे आदेश नवी मुंबई महापालिका व सिडकोला दिले.
घणसोली परिसरातील पाटील कुटुंबातील चार व्यक्तींनी केलेल्या बेकायदा बांधकामांकडे लक्ष वेधत मोनिश पाटील यांनी याचिका दाखल केली होती, मात्र त्यांचा संबंधित बांधकामांशी थेट संबंध नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर न्यायालयाने याचिकाकर्ते म्हणून त्यांचे नाव वगळले आणि सुमोटो रिट याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यावर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने दीर्घ सुनावणी घेतली. यादरम्यान नवी मुंबई महापालिका, सिडको, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण पंपनी व इमारतीतील भाडेकरू या प्रतिवादींची बाजू ऐकून घेतली. त्यानंतर खंडपीठाने राखून ठेवलेला निकाल सोमवारी संकेतस्थळावर जाहीर केला. याचवेळी ती इमारत पूर्णपणे पाडण्याचा आदेश देतानाच या आदेशाला स्थगिती देण्यासंदर्भातील रहिवाशांच्या विनंतीवर कोणतेही दिवाणी न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही, असे स्पष्ट केले. तसेच सुमोटो याचिकेवरील सुनावणीसाठी खूप वेळ दिल्याबद्दल न्यायालयाने ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर, ॲड. तेजेश दंडे, ॲड. रोहित सखदेव, ॲड. शरण जगतियानी यांना धन्यवादही दिले.
सिडको, महापालिकेने भूखंडसंरक्षणाचे धोरण तयार करावे –
न्यायालयाने सिडको आणि नवी मुंबई महापालिकेला त्यांच्या सर्व भूखंडांचे संरक्षण करण्यासाठी ठोस धोरण आणि योजना तयार करण्याबाबत तातडीने पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. या धोरणामध्ये सिडको वा पालिकेच्या भूखंडांभोवती पुंपण, सूचना फलक लावणे वा अशा प्रकारच्या इतर उपाययोजनांचा समावेश असू शकतो. या प्रकरणातील पाटील व पटेल यांनी सहजपणे अतिक्रमण करून इमारत बांधकाम केले. या वस्तुस्थितीकडे आम्ही डोळेझाक करू शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने निकालपत्रात नोंदवले आहे.
